Nagpur Crime : नागपुरात कथित बलात्काऱ्याचीच हत्या केली. कोर्टाच्या निकालात आरोपी महिलेच्या शिक्षेत कपात करण्यात आली. 2004 साली ही घटना घडली होती.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फालके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता या महिलेला 10 वर्षांचा कठोर कारावास आणि 5 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. दंड न भरल्यास तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला आहे. ही घटना वाशिम जिल्ह्यातील असून 2004 घडली होती. दोषी महिलेवर मृतक मधाओ गोते याच्या हत्येचा आरोप होता. त्यापूर्वी या महिलेने गोतेवर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्या प्रकरणी वाशिम न्यायालयात खटला सुरू होती. मात्र मृतक गोते महिलेवर वारंवार खटला मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत होता. 22 जून 2004च्या रात्री तो पुन्हा तिच्या घरी गेला आणि पुन्हा दबाव आणू लागला. संतापाच्या भरात महिलेनं उस्तऱ्याने त्याचा गळा चिरला आणि खलबत्त्याने डोक्यावर वार केला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपासाअंती महिलेवर आरोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने तिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
ऐन दिवाळीत कलाविश्वावर शोककळा! सुप्रसिद्ध अभिनेते असरानी यांचं वयाच्या ८४व्या वर्षी निधन
या शिक्षेला तिने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बचाव पक्षाने सांगितले की, मुळात या घटनेची माहिती तिने स्वत: पोलिसांना दिली, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. हत्येचा हा कबुलीजबाब तिने पोलिसांसमोर दिल्याने तो कायदेशीर पुरावा मानता येत नाही. साक्षीदारांच्या अनेक बयाणांमध्ये विरोधाभास आहे. त्यामुळे महिलेला खून करण्याचा हेतू होता, हे सिद्ध होत नाही. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, मृतकाच्या वर्तनामुळे महिलेला प्रचंड संताप आला होता. तिचा उद्देश खून करणे नव्हता, मात्र तिच्या कृतीमुळे मृत्यू होऊ शकतो, हे तिला ठाऊक होते. त्यामुळे हे कृत्य भादंवि कलम 304 (2) म्हणजेच खून करण्याचा हेतू नसताना राग, चिड किंवा अचानक परिस्थितीत केलेल्या कृतीमुळे एखाद्याचा मृत्यू होणे या प्रकारात मोडते, असे न्यायालयाने नमूद केले. अखेर न्यायालयाने तिच्या शिक्षेत कपात केली.
Baramati Crime : ‘आम्ही ठोकत नाही ओ, मी तोडतो’; इन्स्टाग्रामवर पोस्ट, ‘सरकार नो कॉम्प्रोमाइज’ असं कॅप्शन; बारामती पोलिसांनी इंगा दाखवला
27 ऑक्टोबरपर्यंत आत्मसमर्पण
उच्च न्यायालयाने महिलेचे आव्हान अंशतः मंजूर केले. तिला जन्मठेपेऐवजी 10 वर्षांची शिक्षा निश्चित केली. तसेच तिचा जामीन रद्द करून तिला 27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाशिम जिल्हा कारागृहाच्या अधीक्षकांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

