या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी २० लाख तर उष्माघातामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मोफत उपचारासह प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणीही अजित पवार यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे केली आहे. ज्येष्ठ निरुपणकार, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा सोहळा दिनांक १६ एप्रिल २०२३ रोजी खारघर (नवी मुंबई) येथे आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला सुमारे राज्यभरातून २० लाख अनुयायी उपस्थित होते. सोहळ्यादरम्यान अनेक अनुयायांना उष्माघाताचा त्रास झाला. तब्बल ७ तास लाखांहून अनुयायी उन्हात होते. अनेकांना चक्कर आली, अनेकांना उलट्यांचा त्रास झाला. या दुर्दैवी घटनेत १३ निष्पाप अनुयायांचा नाहक बळी गेला. घटनेच्या दिवशीच मी स्वतः नवी मुंबईतील एम.जी. एम. रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची आणि डॉक्टरांची भेट घेतली. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश मन सुन्न करणारा होता असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमान ४० ते ४२ अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेची प्रचंड मोठी लाट आलेली आहे. डॉ अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे लाखो अनुयायी महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच अशा प्रकारच्या सोहळ्याला लाखो अनुयायी उपस्थित राहतील, ही धारणा लक्षात घेणे गरजेचे होते. एवढा मोठा कार्यक्रम, मोकळ्या मैदानावर, दुपारच्या वेळी आयोजित करून निष्पाप अनुयायांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून झाले आहे, अशी भावना आज सर्वसामान्यांची झाली आहे. उष्णतेची मोठी लाट आलेली असताना बंदिस्त सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करून आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करूनही दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र काही तरी भव्यदिव्य करून दाखवण्याच्या अट्टाहासापायी निष्पाप अनुयायांना वेठीस धरले गेले आणि त्यात १३ अनुयायांचा बळी गेला असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे.
या कार्यक्रमाचे आयोजन शासनाकडून करण्यात आले होते. ही दुर्दैवी घटना नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित आपत्ती आहे. शासनाच्या नियोजन शून्य आयोजनामुळे निष्पाप अनुयायांचा बळी गेला आहे. या घटनेला आणि मृत्यूना पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. या दुर्घटनेबद्दल अजित पवार यांनी सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारविरुद्ध तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. कार्यक्रम आयोजनाबाबत घेतलेला निर्णय, आयोजनातील त्रुटी आणि त्यामुळे झालेल्या दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.