सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीनंतर आता महायुतीत तणाव निर्माण झाला आहे. महायुतीच्या मंत्र्यांकडून एकमेकांवर निशाणा साधला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.
शंभूराज देसाईंचे गंभीर आरोप
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकी दिवशी जिल्हा परिषद साध्या वेशातील पोलिसांनी भरली होती. राष्ट्रवादीच्या सदस्याचे अपहरण केल्याची खोटी फिर्याद गुरूवारी रात्री दाखल करण्यात आली. त्यासंदर्भात स्वतः सदस्याने पोलीस ठाण्यात हजर होऊन आपला जबाब नोंदवला. त्यानंतर निवडणुकी दिवशी सकाळी फिर्याद दिली. त्यात अनिल देसाई, संदीप मांडवे या दोन जिल्हा परिषद सदस्यांसह इतर दोघांची नावे घातली. आम्ही ते दोन सदस्य आणि कामेश कांबळे यांना घेऊन जात असताना पोलिसांनी बळाचा वापर करून देसाई आणि मांडवेंना ताब्यात घेतले. तर कामेश कांबळेला मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंनी दम दिला. जिल्हा परिषदेची काहीही संबंध नसताना त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या नगराध्यक्ष अमोल मोहिते आणि नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी कामेशला आमच्या ताब्यातून बाजूला नेल्याचा आरोप शंभूराज देसाईंनी केला होता.
पोलिसांकडून मंत्र्यांना धक्काबुक्की
जिल्हा परिषदेत साध्या वेशातील शेकडो पोलीस होते. त्यांनी मी पालकमंत्री असताना माझ्यासह मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना मागे रेटले आणि धक्काबुक्की केली. सभागृहाच्या बाहेरच पोलिसांनी सदस्यांना ताब्यात घेतले. प्रशासनाला हाताशी धरून भाजपने लोकशाहीची हत्या केली आहे. सत्तेच्या जोरावरची दादागिरी, मग्रुरी आणि माज दाखवला असल्याची जोरदार टीका देखील शंभूराज देसाईंनी केली होती. तसेच या निवडी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
निवड प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनेच
भाजप नेत्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. लोकशाही पद्धतीनेच भाजपची सातारा जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन झाली आहे. राजकीय अपयश झाकण्यासाठी पालकमंत्री खोटे आरोप करत असल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले. भाजपचे वरिष्ठ नेते या निवड प्रक्रियेपासून चार हात लांब होते. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम इथे अजिबात झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
पोलिसांनी गुन्ह्याची चौकशी करणे गैर नाही
विरोधक जर जिंकले तर ती लोकशाही आणि भाजप जिंकला तर ती दांडगाई. हा कुठला न्याय, असा सवाल शिवेंद्रराजेंनी विरोधकांना केला. आमच्या कोणत्याही मंत्र्यांचे वाहन जिल्हा परिषदेच्या आवारात नव्हते. आमच्या विचाराचे काही सदस्य शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने दबावाखाली ठेवले होते. सभागृहात ज्या सदस्यांनी आम्हाला मतदान केले ते जर त्यांच्याशी एकनिष्ठ होते तर मतदान आम्हाला का केले? याचा अर्थ दबाव त्या सदस्यांवर होता. निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायचा नाही म्हणून आमच्यापैकी कोणीच तेथे नव्हते. मात्र, पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याच गाड्या जिल्हा परिषदेच्या आवारात होत्या. काही सदस्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची पोलिसांनी चौकशी केली तर त्यामध्ये काहीही गैर केले नसल्याचे शिवेंद्रराजेंनी सांगितले.
