कोल्हापूर, दि.19 (जिमाका): कागल, गडहिंग्लज तालुक्यातील नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न जलद गतीने मार्गी लावा, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात आज मंत्री श्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली कागल गडहिंग्लज तालुक्यातील विविध विषयांच्या आढावा बैठका संपन्न झाल्या, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे ,जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता सोहम भंडारे, महसूल उपजिल्हाधिकारी डॉ.संपत खिलारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व संबंधित नागरिक उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, कागल म्हाडा लॉटरी 2021 या म्हाडा गृहप्रकल्पाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन या प्रकल्पासाठी पैसे भरलेल्या लाभार्थ्यांकडे त्या त्या सदनिकेचा ताबा तात्काळ द्या. कागल येथील पुलाच्या कामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तरित्या गुरुवारी बैठक घेऊन विषय मार्गी लावावा. गडहिंग्लज शहरातील दुंडगा मार्ग, मेटाचा मार्ग, धबधबा मार्गाबाबत तसेच झोपडपट्टी नियमितीकरणाबाबत जिल्हा प्रशासनाने लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. तसेच हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी संबंधितांनी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले. काळम्मावाडी धरणाच्या गळती दुरुस्तीचे काम गतीने पूर्ण करा. हिरण्यकेशी नदीतील गाळ काढणे तसेच गडहिंग्लज शहरातील पूररेषा निश्चित करण्याची कार्यवाही जलद करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. काळम्मावाडी धरणग्रस्त वसाहतीचे ड्रोन सर्वे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. यास केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर ड्रोन सर्वे तात्काळ करुन धरणग्रस्तांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळवून द्या, अशा सूचना करून ते म्हणाले, गडहिंग्लज तालुक्यातील ग्रामपंचायत कडगाव येथील मंडळ अधिकारी व महसूल अधिकारी चावडीकरिता आरक्षित जागेमध्ये ग्रामपंचायतीचे बांधकाम करण्याबाबत उपविभागीय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घ्या. कागल तालुक्यातील करनूर येथील पूरबाधित शेतकऱ्यांना भूखंड मिळवून देण्यासाठीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून यास त्या कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर भूखंड वाटपाची कार्यवाही जलद करा. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

बसवेश्वर मंदिराच्या 42 गुंठे जमिनीपैकी महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग झालेली साधारण 18 गुंठे जमीन पूर्ववत बसवेश्वर मंदिराकडे वर्ग करण्यासाठी या देवस्थानच्या सदस्यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागाकडे अपील दाखल करावे, असे त्यांनी सांगितले. यासह प्रलंबित विविध प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी त्या त्या विभागाच्या प्रश्नांची सद्यस्थिती व प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

000000